Digital Access as a Fundamental Right
Recently, there has been significant progress in recognizing digital access as a fundamental right in India. In April 2025, the Supreme Court of India delivered a landmark judgment declaring that access to digital services, especially in the context of e-governance and welfare schemes, is an integral part of the right to life and dignity under Article 21 of the Indian Constitution.
📜 Constitutional and Judicial Perspective
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Article 21 – Right to Life and Dignity: The Court acknowledged that access to digital services is now essential for living a dignified life, as education, healthcare, banking, and government services have become increasingly dependent on digital platforms.
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Article 14 – Right to Equality: Digital systems must be sensitive to socio-economic diversity and physical disabilities to ensure that no citizen is deprived of access to digital services.
📌 Recent Developments and Challenges
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Digital India Act 2024: The proposed Digital India Act 2024 is a significant step in creating a future-ready legal framework for India’s digital ecosystem.
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Internet Shutdowns: In 2024, India was responsible for 84 of the 296 internet shutdowns worldwide, accounting for 28% of the total.
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Lack of Internet in Remote Schools: In 2024, the lack of internet access in remote schools in India continued to pose a significant barrier to educational progress.
🌐 Global Perspective
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United Nations: In 2016, the United Nations Human Rights Council recognized access to the internet as a fundamental human right.
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Other Countries: Countries like Finland and Estonia have declared broadband access as a legal right.
Digital access has now become not just a facility, but an essential civil right. India must ensure, through policy and implementation, that every citizen has equal access to digital services. This will not only strengthen democracy but also help in building an inclusive and empowered nation.
भारत में डिजिटल पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की दिशा में हाल ही में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अप्रैल 2025 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में यह घोषित किया कि डिजिटल सेवाओं तक पहुंच, विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।
📜 संवैधानिक और न्यायिक परिप्रेक्ष्य
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अनुच्छेद 21 – जीवन और गरिमा का अधिकार: न्यायालय ने माना कि डिजिटल सेवाओं तक पहुंच अब गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी सेवाएं डिजिटल माध्यमों पर निर्भर हो गई हैं।
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अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार: डिजिटल प्रणालियों को सामाजिक-आर्थिक विविधता और शारीरिक अक्षमताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ताकि कोई भी नागरिक डिजिटल सेवाओं से वंचित न रह जाए।
📌 हालिया घटनाक्रम और चुनौतियाँ
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डिजिटल इंडिया अधिनियम 2024: यह प्रस्तावित अधिनियम भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक भविष्य-उन्मुख कानूनी ढांचा स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। UpGuard
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इंटरनेट शटडाउन: 2024 में भारत ने दुनिया भर में हुए 296 इंटरनेट शटडाउन में से 84 के लिए जिम्मेदार था, जो कुल का 28% है।
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दूरदराज के स्कूलों में इंटरनेट की कमी: 2024 में, भारत के दूरदराज के स्कूलों में इंटरनेट की कमी शैक्षिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण बाधा बनी रही।
🌐 वैश्विक परिप्रेक्ष्य
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संयुक्त राष्ट्र: 2016 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी।
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अन्य देश: फिनलैंड और एस्टोनिया जैसे देशों ने ब्रॉडबैंड को कानूनी अधिकार घोषित किया है।
डिजिटल पहुंच अब केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि एक आवश्यक नागरिक अधिकार बन चुकी है। भारत को नीतिगत रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर नागरिक को समान डिजिटल पहुंच प्राप्त हो, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो और एक समावेशी और सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सके।
📜 Disclaimer
This blog is for informational purposes only and does not constitute legal advice or solicitation. This content is intended solely to spread awareness regarding the recognition of digital access as a fundamental right under Indian law. Please consult a qualified legal professional for specific advice and guidance on the matter.